काठमाडौँ : गोरखा–१ बाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित सांसद राजेन्द्र बजगाईँले नेपालको नाम परिवर्तन गरेर गोरखा राख्न प्रस्ताव गरेका छन् । यस्तै काठमाडौँबाट देशको राजधानी पनि सार्नुपर्ने बजगाईँले प्रस्ताव गरेका हुन् । बिहीबार फेसबुकमा स्ट्याटस लेख्दै उनले यस्तो प्रस्ताव राखेका हुन् ।
‘यो देशको नाम ‘गोरखा’ राख्नुपर्छ,’ बजगाईँले लेखेका छन्, ‘मोबाइल वा कम्प्युटर ह्याङ्ग भयो भने रिस्टार्ट वा स्विच अफ गर्नुपर्छ। ब्रान्ड फेल भयो भने नयाँ युएसपी र नाम दिन सकिन्छ, जस्तै मुम्बई–बम्बई, मंगलुरु–बंगलोर।’
उनले त्यसपछि काठमाडौंमा सांस्कृतिक अतिक्रमण रहेको उल्लेख गरेका छन् । ‘काठमाडौँ सांस्कृतिक अतिक्रमणमा छ। र, रैथानेहरू विस्थापित भइरहेका छन्। राजधानी अन्यत्र सारेर काठमाडौँलाई संरक्षित सांस्कृतिक सहर बनाउनुपर्छ,’ बजगाईँले प्रस्ताव छ । उनले अगाडि यिनै कुरा चार बुँदामा उल्लेख गरेका छन् ।
देशको नाम गोरखा राख्नुपर्ने कारणमा बजगाईँले पहिलो बुँदामा लेखेका छन्, ‘गोरखा नेपालको ऐतिहासिक एकता र वीरताको प्रतीक हो। यो नामले देशको गौरवशाली इतिहासलाई प्रखर बनाउँछ। तर नाम परिवर्तनले मात्र समस्याहरू समाधान हुँदैन। जनताको पहिचान र भावनालाई सम्मान गर्दै निर्णय गर्नुपर्छ।’ दोस्रो बुँदा राजधानी अन्यत्र सार्नुपर्छ भनेका छन् । ‘काठमाडौँ सांस्कृतिक अतिक्रमण र अत्यधिक जनघनत्वले पीडित छ। यसलाई संरक्षित सांस्कृतिक सहर बनाउन राजधानी अन्यत्र सार्नु उपयुक्त हुन्छ’, बजगाईँको तर्क छ ।
जसमा ‘नयाँ राजधानीका सम्भावना: तुलसीपुर, चितवन, पोखरा।’ लाई भनेका छन् । यसले काठमाडौँलाई पर्यटक र सांस्कृतिक केन्द्रका रूपमा विकास गर्न सहयोग पुर्याउँने उनको दाबी छ । तेस्रो बुँदामा ‘रैथानेहरूको संरक्षण गर्नुपर्छ’ भनेका छन् । जसमा परम्परागत जीवनशैली विस्थापित भइरहेको कुरा उल्लेख गर्दै थप दुई बुँदामा रैथाने समुदायको सांस्कृतिक अधिकार सुरक्षित गर्नुपर्ने, संरक्षित क्षेत्र घोषणा गरी समुदायलाई सहभागी गराइ संरक्षण योजनाहरू बनाइनुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन् ।
यस्तै चौथो बुँदामा ‘नाम परिवर्तन र ब्रान्डिङ गर्नुपर्ने’ विषय प्रस्ताव गरेका छन् । ‘ब्रान्डिङ र पहिचान परिवर्तनले नयाँ अवसर सिर्जना गर्छ। जस्तै: मुम्बई–बम्बई, मंगलुरु–बंगलोर,’ उनले लेखेका छन् । नेपालका लागि सांस्कृतिक जरा बचाउँदै आधुनिक पहिचान स्थापित गर्न नयाँ दृष्टिकोण आवश्यक रहेको उनको दाबी छ । निष्कर्षमा उनले ‘काठमाडौँको संरक्षण, सांस्कृतिक पहिचानको प्रवर्द्धन, र दीर्घकालीन स्थायित्वका लागि यस्ता विचार र कदम महत्त्वपूर्ण छन्। तर यसको कार्यान्वयन जनताको समर्थन र स्पष्ट रणनीतिबिना सम्भव छैन’ भनेका छन् ।
